New criminal laws : ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
New criminal laws : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ-2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ-2023 ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ-2023 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ। ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 40 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ 5.65 ਲੱਖ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ (ਸੀਸੀਟੀਐੱਨਐੱਸ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ।
ਆਸਾਨ ਜਾਂਚ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ 10 ਅਹਿਮ ਮੱਦਾਂ
- ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਫਸਟ ਏਡ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੀੜਤ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
- ਡੂੰਘਾਈ ’ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ’ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਮਹਿਲਾ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਮਰਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ।
-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
- 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
(For more news apart from New criminal laws Zero FIR and videography of the crime scene will be mandatory, 3 new criminal laws will come July 1 News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
