ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੀਏਏ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
CAA
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਸਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੋਖੀ
President Ram Nath Kovind
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 11 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 (ਸੀਏਬੀ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 125 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 99 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ।
Amit Shah
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - VIP ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਹੇਜ਼: ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ
ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016 (ਸੀਏਏ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
