ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਰੇਪ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਕੀ 11 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਐਲ), ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਈਆਰਐਸਐਸ) ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ...
ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ (ਐਫਟੀਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈ। 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
2023 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ
ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ FTSC ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 123 FTSC ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 20 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ 103 ਸੰਯੁਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਐਫਟੀਐਸਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
48 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ 48,600 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 11 FTSCs ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
