ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਦਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਮੁੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੋ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ, ਜਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ ਇਹ ਲਗਭਗ 33 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।