ਕਾਰਟੂਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਰੀ
ਕਲਕੱਤਾ - 'ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਬੀਕੇਸ਼ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਲੀਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਬੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਦਾ ਹੈ। ਅੰਬੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੂਰਬੀ ਜਾਦਵਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Ambikesh Mahapatra
ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66ਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੰਬੀਕੇਸ਼ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤਾ, ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਟੀਐਮਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਪੀਐਮ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਈਮੇਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਬੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੁਬਰਤ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਬੀਕੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ, ਮਸਲ, ਤਾਕਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਲੜਾਈ ਔਖੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਸੀ। ਅਲੀਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀ। ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ।
Ambikesh Mahapatra
ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 66-ਏ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਅੰਬੀਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ 23 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਇਤਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਾਰਟੂਨ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਸੁਬਰਤ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ 19 ਘੰਟੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੜਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
Ambikesh Mahapatra
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸੁਬਰਤ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਉਹ 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕ੍ਰਾਂਤਾ ਅਮਰਾ (ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹਾਂ) ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸਵਾਲ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੈ।
Mamata Banerjee
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2016 ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਸੀ?
ਜਵਾਬ: ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਅਕ੍ਰਾਂਤਾ ਅਮਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ?
ਜਵਾਬ: 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ 2016 ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਾਈਟਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
Ambikesh Mahapatra
ਅੰਬੀਕੇਸ਼ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲਯ ਘਟਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 66ਏ ਐਕਟ 'ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਨਵ ਜੈਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀ- 'ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਫਿਰ ਸੁਰ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ, 'ਬੰਗਾਲ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਵੀ 7 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 66ਏ (ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ੋਹੇਬ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - PUDA ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਅੰਬੀਕੇਸ਼ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਕ੍ਰਾਂਤਾ ਅਮਰਾ ਨੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਟੀਐਮਸੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ 75 ਸਾਲਾ ਕਾਲੀਚਰਨ ਅਤੇ ਫਰੂਖਾਬਾਦ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਾਜੇਸ਼ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 800 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 208 ਕੈਦੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
