
ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਟੀ., ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਦ ’ਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮੰਗੇ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ
UGC on Reservation: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਖਰੜਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸ.ਟੀ.) ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਰਾਖਵੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਖਰੜਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ’ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਰਾਖਵੀਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰਰਾਖਵੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਰਾਖਵੀਂ ਆਸਾਮੀ ਵਜੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਾਖਵੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਸੇਵਾ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਜਾਂ ‘ਡੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਜਾਂ ‘ਬੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਹੁਦਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.ਐਸ.ਯੂ.) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ’ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।
(For more Punjabi news apart from Govt clarifies on UGC draft guidelines on Reservation , stay tuned to Rozana Spokesman)