Parliament's Budget Session: ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਐਕਟ, ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜਨਵਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।’
ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੇ ਜੌਨ ਬਿ੍ਰਟਾਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.), ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਆਰਥਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਛੋਟੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। (ਪੀਟੀਆਈ)
