ਜੇਐਨਐਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਉਸ (national herald house) ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਲਿਮਿਟਡ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਐਨਐਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਉਸ (national herald house) ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਲਿਮਿਟਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Corut) ਦੀ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਉਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੂੰ ਏਜੇਐਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ HC ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲਸ ਲਿਮਿਟਡ (AJL) ਨੂੰ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਉਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਵਿਚ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਹੇਰਾਲਡ ਭਵਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਉਸ (Herald House) ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੇਐਲ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 19 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਰਨਲਸ ਲਿਮਿਟਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੇ ਅਭੀਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਏਜੇਐਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵਿਚ 56 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਏਜੇਐਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਇਸਦੀ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 38-38 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕੇ ਫਰਨਾਡੀਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਏਜੇਐਲ ਦੇ 10-10 ਦੇ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 99 ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।