ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Jammu Kashmir and Ladakh High Court: ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 44 ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਟੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਾਸ਼ੀ ਰਬਸਤਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਏ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਊਧਮਪੁਰ ਹਿੱਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NHAI ਨੂੰ ਇੱਥੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਖਨਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੁਗੰਧਾ ਸਾਹਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਗੰਧਾ ਨੇ ਥਾਂਡੀ ਖੂਈ, ਲਖਨਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਗੰਧਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਟੋਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
