ਔਰਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਸ਼ੀਨਾ ਨਾਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰਤ ਸ਼ੀਨਾ ਨਾਜ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਦੇਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
