ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ ਐਕਟ 1995 ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਕਫ ਐਕਟ, 1995 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ।
ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1995 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2013 ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 2025 ’ਚ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ 2013 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1992 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 2020 ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ।
1995 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਕਫ ਅਤੇ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁੱਦਾ 2025 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕਫ, ਵਕਫ-ਦਰ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਕਫ ਬਾਈ ਡੀਡ’ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2025 ਦੇ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ ਅਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
