ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਵਾਲਾ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 170 ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਧਾਰਾ 170(3) ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ... ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 170(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 82 ਅਤੇ 170 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 170(3) ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ" ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋਵਾਂ" ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,
"ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 170(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਿਤ ਇਕਸਾਰ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵੇਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।"
