ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ, ਖੇਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੱਤਰ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਏ ਕੇ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼-31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ, ਖੇਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੱਤਰ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟੀਮਾਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 85 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
