ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਠੱਗ’ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਕਥਿਤ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤੀ ਠੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।’
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਡੀ.ਜੇ. ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ (69) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਲੱਭੇ ਸਨ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੀ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਐੱਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ ਹੀ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਵਾਲੀ ਟਿਪਣੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
