ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਵਰ
Industrial Smart Cities : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੁੱਖ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NIDCP) ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮੁੱਖ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 12 ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਖੁਰਪੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੀਘੀ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਲੱਕੜ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਰਵਕਲ ਅਤੇ ਕੋਪਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ-ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
