ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਨਸ਼ਿਆ ਜਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
People trapped in drugs will not be jailed
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਭੈੜੀ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
Drugs
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
Drugs
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 600 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 186 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
