ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਚ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖੂਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
PM Narendra Modi and Amit Shahਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ 70 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਇਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਾ ਦਿਵਾ ਸਕੀ।
PM Narendra Modi and Amit Shahਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। 2014 ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
Voteਬੀਜੇਪੀ ਲਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2018 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਲਟ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਗਈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗੁਆਉਂਦੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਹੜ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ।
Voteਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਇੰਜਨ ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁਣ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ "ਅਬਕੀ ਬਾਰ 67 ਪਾਰ" ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ 2015 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਵਿੱਚੋਂ 67 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Vote ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਸਤਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2015 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਵਸੀਅਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 1,797 ਪਛਾਣੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
