Supreme Court News : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ
Delhi News in Punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਈ.ਵੀ. ਡ੍ਰਿਪ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।’’ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 700 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਏ ਹੋਏ ਹਨ।
(For more news apart from Punjab government has time till December 31 to take Dallewal hospital : Supreme Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
