ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਭਾ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਭਾ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਚ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Morning prayers
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਬਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਿਨਾਇਕ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2013 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਬਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਅਰਦਾਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੰਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਅਕ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ।
Morning prayers
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸਤਿਕ, ਤਰਕਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ- ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।
Morning prayers
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ, ਗੈਰ- ਧਾਰਮਕ ਝੁਕਾਆ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਅਰਦਾਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਫਲੀ ਨਰੀਮਨ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿੰਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ 'ਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Morning prayers
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 1964 ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਵੈਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਅਤੇ 28 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
