ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਏ.ਆਈ.ਜੇ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗੱਸਤ : ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਏ.ਆਈ.ਜੇ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੱਠ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 24 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਵਖਰੇ ਕੇਡਰ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਹੱਦ, ਸਿਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੇਠਲੀਅ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।''
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 4452 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।         (ਏਜੰਸੀ)