ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਜਨ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
Ramesh chandਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦੌਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ।
farmer protestਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਇਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ,ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
