Article 370: 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ

Article 370 of the Constitution of India news : 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਾਣੀ..........

ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2015, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਸੀਬ ਦਰਾਬੂ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਜੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। 87 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੀਡੀਪੀ 28 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 25 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- 'ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਸੀਬ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਬ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana News: ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬੇਸਬਾਲ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹਸੀਬ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਆਏ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਹਸੀਬ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 9 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਸੀਬ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਅਟਕ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਉਸੇ ਰਾਤ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਸੀਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸੱਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਸੀਬ ਦਰਾਬੂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Mukhtar Ansari Death: ''ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ'', ਪੁੱਤ ਉਮਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ 

1 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪੀਡੀਪੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਪੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਏ.ਐੱਸ. ਦੁਲਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿ ਵਾਜਪਾਈ ਈਅਰਜ਼' ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੀਡੀਪੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਮੌਤ 7 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਫਤੀ ਸਈਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ।

ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ 2018, ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ। NSA ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਪੀਡੀਪੀ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ- 'ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ 19-20 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀਡੀਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ- 'ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਗੀਤਾ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਰਾਅ ਚੀਫ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 9 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

11 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਰਾਅ ਚੀਫ਼ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ NSA ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਘਾਟੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਡੀਐਸ ਸਨ, ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰੋਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, 3 ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gold Price News: ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ  

ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂਈ ਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ।

4 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਅ ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਆਈਬੀ ਚੀਫ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਲਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019, ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11:08 ਵਜੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ 11.14 ਵਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਮਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹੈ।' ਸਮਾਂ 11:15 ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 (3) ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਡੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 125 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 61 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 370 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 70 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਬਸਪਾ, ਬੀਜੇਡੀ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੇਡੀਯੂ, ਆਰਜੇਡੀ, ਪੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ।

(For more news apart from 'Article 370 of the Constitution of India news' stay tuned to Rozana Spokesman)