ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅ੍ਰਪੈਲ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਲੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖ ਲਿੰਗਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਡਾਟ ਓਆਰਜੀ 'ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੰਸੀਆ ਦਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

Menka Gandhi

ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਨਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਪੀੜਤ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਯੌਨ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲਿੰਗਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗੁਮਸੁਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਤੋਂ ਉਠੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕੁਕਰਮ ਜਾਂ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। (ਏਜੰਸੀ)