ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
Mob Lynching
ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 2020 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
America
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ USCIRF ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਆਨ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
Muslim
ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
CAA
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਈ 2019 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦੀ ਸੰਖਿਆ-ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ।
CAA
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਤ ਕੌਮੀ ਨਫ਼ਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
CAA
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਰਗੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
