ਬਿੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 1,677 ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ
Delhi Cabinet News: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 1,677 ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (DoE) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, DoE ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ - ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖੋਹਣੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ "ਘਬਰਾਹਟ" ਸੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ" ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
