ਆਰਓ ਪਿਓਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਓ ਪਿਓਰੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਓ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਿਕਸ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ (Merged solid substance) 500 ਐਮਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਣਿੱਜ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
RO Water Purifier
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਰਓ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Water
ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਡੀਸੀ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਓ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿੱਜ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
