ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ

Excise PMLA case: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁਧ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 4 ਜੂਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸ਼ਾਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ, ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੇ ਧਿਰ ਵਿਰੁਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ‘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

(For more Punjabi news apart from Excise PMLA case: Court reserves order on ED's chargesheet against Arvind Kejriwal, AAP, stay tuned to Rozana Spokesman)