ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ

Arvind Kejriwal : ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਦਰਅਸਲ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਰੋਪੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।