ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ। MTP ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ - ਸਿਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ, ਨਾਬਾਲਗ, ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
