Advertisement
  ਖ਼ਬਰਾਂ   ਰਾਸ਼ਟਰੀ  29 Oct 2018  ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਫਤ 

ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਫਤ 

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Oct 29, 2018, 1:10 pm IST
Updated Oct 29, 2018, 1:11 pm IST
ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫੀਸ ਘੱੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
Consumers' rights
 Consumers' rights

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਰਾਬ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤਕ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਤੋਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫੀਸ ਘੱੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

Consumer protection actConsumer protection act

ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਤੋ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 400 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫੀਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Consumers' awarenessConsumers' awareness

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਸਮਾਨ ਜਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement