ਬਰਖਾਸਤ AIG ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਏਆਈਜੀ ਰਾਜਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਆਈਜੀ) ਰਾਜ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।"
ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੀਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਲ ਵਿਰੁਧ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ (ਐਸਐਸਪੀ) ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁੰਦਲ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਮਨਘੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
(For more news apart from Narcotics huge problem in Punjab, says Supreme Court, stay tuned to Rozana Spokesman)
