‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ - ਬਰਸਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਰੂਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾ-ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ 2005 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
