ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ- ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 21 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਦੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਖਤਰਨਾਕ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(2) ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?' ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ 'ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਤੱਥ' ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇੰਡੀਆ: ਦਿ ਮੋਦੀ ਕੁਐਸ਼ਚਨ' 'ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
