ਸਕੂਲ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ, ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਕਸੋ-ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੀਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਪ੍ਰਜਣਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਨਸੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਖਾਨੇ ਅੰਦਰ, ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੁਰਤ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਣਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ, ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਟਾਲਣਯੋਗ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਫਾਈ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
