ਦਾਲਤ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ।
High Court of Delhi
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇਗੀ।
Corona vaccine
ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 480-490 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੰਗ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 1500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 1661 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 445 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 540 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ 480 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
oxygen cylinder
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਸੂਚੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਾਆਦਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
