ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ

Punjab and Haryana High Court : ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 53ਏ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 53ਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ,  ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 53-ਏ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

 ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 2023 'ਚ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਰੋਪੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ।

 ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 ਜਸਟਿਸ ਬਰਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰੋਪੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 53-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। 

ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰੋਪੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ।