ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਜਦਕਿ ਮਾਪਿਆਂ 'ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਮਾਹੌਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ੰਡ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਕੁ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੈਰੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ ।