ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Students
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ।
lockdown
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Corona virus
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
private school
ਕੋਵਿਡ -19 'ਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਧਾਰਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਫੀਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Online Classes
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਿਟਲ ਫਲਾਵਰ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-2020 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 4965 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ 8202 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
fees
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵੀ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ
