34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਿਆ। ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1986 ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। 1992 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। (ਏਜੰਸੀ)
File Photo
ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ
1. ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਮ.ਫ਼ਿਲ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਲੀਗਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਿੰਗਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗਾ।
3. 5ਵੀਂ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਧਿਅਮ।
4. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਗੇ।
5. 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
6. ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਚ ਸਿਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ।
7. ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰਟਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ।
