Delhi News : ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਦੀ ਅੰਤਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ

Delhi News : ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ)  ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਰਗੇਸ਼ ਪਾਠਕ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੀ ਸਰਥ ਰੈਡੀ, ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ "ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ" ਕਿਹਾ। 
ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ। 

ਅੱਜ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਾਂ "ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ" ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਏ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਆ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 164 ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ "ਬੀਮਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਕਸਰ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ "ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।

ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2021 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਮੇਤ 15 ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ 50 ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 

(For more news apart from  Hearing adjourned on the supplementary charge sheet presented by CBI in the Delhi Excise Policy case News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)