ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਪਾਸ
ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਰਾਧਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਮੋਨਾ’ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ, ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ’ਚ 20 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕਥਿਤ ‘ਲਵ ਜੇਹਾਦ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2020 ’ਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2021 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।
