ਕਿਹਾ, ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੰਸਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਪੀਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ 

ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਲਿਖਤ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰ ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।’’ 

ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਮ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2004 ਤੋਂ 2014 (ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ) ਇਹ (ਰੁਕਾਵਟਾਂ) ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਜਲਾਸ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।’’