ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐੱਮ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਏ ਨੂੰ ਵੈਕੋ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Supreme Court
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੈਕੋ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਾਲੇਪਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ।
Article 370
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਜੰਮੂ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ, ਅਨੰਤਨਾਗ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੇਚੁਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਯੂਸਫ਼ ਟੈਰੀਗਾਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟੈਰੀਗਾਮੀ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੰਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਸਮੀਰ ਕੌਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਸੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
