Lotus Project: ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Lotus Project: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਲੋਟਸ' ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ (ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂਨਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਬਿਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐਲਕੋ ਗਲੋਬਲ ਵੈਂਚਰਜ਼ ਐਲਐਲਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 23.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-107 ਸਥਿਤ ਲੋਟਸ 300 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2010-11 ਵਿੱਚ Hacienda Projects Private Limited (HPPL) ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 67,941.45 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ 27,941.45 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਚਪੀਪੀਐਲ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਥ੍ਰੀ ਸੀਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
