Supreme Court: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ|
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਦਈ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
