ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਦੂਜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਡੀਆਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 3 ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਡੀਆਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪਰਬਤਭਾਈ ਅਹੀਰ ਬਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ (2017) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
