Advertisement
  ਖ਼ਬਰਾਂ   ਰਾਸ਼ਟਰੀ  31 Jan 2019  ਬਜਟ 2019 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਸਾਰ!

ਬਜਟ 2019 ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆਸਾਰ!

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ
Published Jan 31, 2019, 1:59 pm IST
Updated Jan 31, 2019, 5:20 pm IST
ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਈਂ ਦਿਲਚਸਪ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ...
Piyush Goyal
 Piyush Goyal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਈਂ ਦਿਲਚਸਪ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜ਼ਟ 2019-20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

Budget 2019 Budget 2019

ਬਜਟ ਵਿਚ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੇਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਗੋਇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ 40 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Farmer Farmer

ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਛੂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਐਲਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਨ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Tax Tax

ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਓਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਯੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement

 

Advertisement
Advertisement