2019 ਵਿਚ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ...

2019 ਵਿਚ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤ ਦਿਤੀ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2014 - 15 : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ 80 ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਲਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਧਾਕੇ 1000 ਰੁ।

EPFO

ਈਪੀਐਫ਼ਓ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਿਫਾਰਮ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ। 

ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 5 ਆਈਆਈਟੀ, 5 ਆਈਆਈਐਮ, 4 ਏਮਸ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। 100 ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 7060 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 50 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ (SEZ) ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ 100 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐਸਈਜ਼ੈਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

 Namami Gange Project

ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2307 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 'ਪ੍ਰਸਾਦ' ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 'ਹਰਿਦਅ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਿਚ ਐਫਡੀਆਈ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਿਆ। ਬੇਸਲ - III ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 2,40,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਉਂਟ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2015 - 16 : ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ 20000 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 30000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਟੈਕਸ 12.36 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 14 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਅਰਾਇਵਲ ਵਿਚ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਣਗੇ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ।

Atal Pension Yojana

ਅਟਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 2020 ਤੱਕ 20,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 2 ਕਰੋਡ਼ ਘਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 4 ਕਰੋਡ਼ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 5 ਅਤੇ ਏਮਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਐਲਾਨ। 4000 ਮੇਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪੰਜ ਅਲਟਰਾ ਮੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੋਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ​ਮਾਇਕਰੋ ਯੂਨਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਿਫ਼ਾਇਨੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 20,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। 

Swachh Bharat Abhiyan

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2016 - 17 : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8.33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਈਪੀਐਫ਼ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਲਈ 9500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਮਹਿਲਾ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ। ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪਰਮਾਣੁ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 3000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 97,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ।

BHIM App

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2017 - 18 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2.5 -  5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ BHIM App ਦਾ ਐਲਾਨ। ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਵੰਡੇ 64,000 ਕਰੋਡ਼। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੋ ਹੋਰ ਏਮਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਆਈਆਰਸੀਟੀਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਿੱਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੁਦਰਾ ਉਧਾਰ ਟੀਚਾ ਵਧਕੇ 2.44 ਲੱਖ ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1,31,000 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ।

Education Cess

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2018 - 19 : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਸ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋਡ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 37 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋਡ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। 250 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਟਰਨ - ਓਵਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪਿਟਲ ਗੇਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ  ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਤੀ ਫ਼ੰਡ ਘਾਟੇ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 3.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ।