ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਕੰਢੇ ਪੁਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਕੰਢੇ ਪੁਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ, ਭਾਵ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਵੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ।
Tax
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਟੈਕਸ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਟੀਚਾ 65043 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ
Economy growth
ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 59261 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਤਾਂ 2018-19 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹੈ। 2018-19 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 3571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧ ਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ 1579 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
Punjab Government
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਵ 2019-20 ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 78509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁਲ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ 19200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
Manpreet Badal
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 4534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਘਾਟਾ 19200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਆਮਦਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ।
Gst
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਘਟ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 12187 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
