2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹਰ ਸਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਟੂ NCDC' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ NCDC ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, NCDC ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ, NCDC ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 99.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ NPA (ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ) ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂਧਨ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਖੰਡ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 13,288 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2.9 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "NCDC ਨੂੰ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।"
NCDC ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ / ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ।
NCDC 8.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 29 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCDC ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇਗੀ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਆਮਦਨ-ਉਤਪਾਦਕ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।"
